दिल्ली के ऑटो-टैक्सी चालकों और परिवहन विभाग के बीच फिटनेस व्यवस्था को लेकर एक बार फिर मतभेद सामने आया है। बुराड़ी फिटनेस सेंटर (ATS) पर ऑटो-टैक्सी यूनियनों के साथ दिल्ली की परिवहन आयुक्त और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में यूनियनों ने अपनी समस्याएं रखीं, विभाग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। यह बैठक सिर्फ एक सेंटर की नहीं, बल्कि दिल्ली के लाखों ऑटो-टैक्सी चालकों की रोजी-रोटी, यात्रियों की सुरक्षा और कानून के पालन से जुड़ी है।
नोट: इस लेख में 95% फेल होने, जुर्माने और ATS में खामी जैसे बिंदु यूनियनों के आरोप/दावे के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये परिवहन विभाग के आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। अंतिम पुष्टि विभाग के लिखित आंकड़ों और निरीक्षण रिपोर्ट से ही होगी।
मुख्य तथ्य – एक नज़र में
- बैठक स्थल: ऑटो-टैक्सी बुराड़ी फिटनेस सेंटर – ATS, दिल्ली
- बैठक में शामिल (यूनियनों के अनुसार): दिल्ली की परिवहन आयुक्त श्री निहारिका राय, उपायुक्त श्री विरेंद्र सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर त्रिपाठी, DC इलाहाबादी और DTO
- मांग 1: ऑटो की फिटनेस मैन्युअली – पूर्व व्यवस्था के अनुसार – की जाए
- मांग 2: दिल्ली में सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑटो-टैक्सी ही चलें
- मांग 3: प्राइवेट बाइक और अन्य प्राइवेट वाहनों से सवारी ढोने पर तुरंत रोक लगे, पकड़े जाने पर वाहन जब्त हो
- विभाग का पक्ष (यूनियनों के अनुसार): आयुक्त ने ATS पर ही फिटनेस कराने की बात पर जोर दिया
- यूनियनों का आश्वासन: अगर दिल्ली में सिर्फ दिल्ली नंबर के ऑटो-टैक्सी चलना सुनिश्चित हो तो सभी चालक दिल्ली सरकार के सभी नियमों का पालन करेंगे
बैठक में क्या हुआ?
सभी यूनियनों की एकजुट मांग थी कि ऑटो की फिटनेस मैन्युअली ही की जाए। यूनियनों का कहना है कि ATS (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन) पर जांच की प्रक्रिया में कई व्यावहारिक खामियां हैं, जिनके कारण पुराने लेकिन सड़क पर चलने योग्य ऑटो भी फेल हो रहे हैं। फेल होने के बाद चालकों को बार-बार सेंटर आना पड़ता है, काम का नुकसान होता है और जुर्माने का बोझ भी बढ़ता है।
यूनियनों के अनुसार बैठक में परिवहन आयुक्त ने ATS पर ही ऑटो की फिटनेस कराने की बात पर जोर दिया। विभाग का तर्क है कि ऑटोमेटेड जांच में मानवीय हस्तक्षेप कम होता है, जांच एक समान मानक पर होती है और सड़क सुरक्षा बेहतर होती है। यूनियनों के अनुसार आयुक्त ने प्राइवेट वाहनों से सवारी ढोने के मुद्दे पर तत्काल एक्शन लेने की बात कही है। यानी फिटनेस की पद्धति पर असहमति है, लेकिन अवैध सवारी ढोने पर रोक के मुद्दे पर विभाग ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
कानून की नजर में फिटनेस और ATS
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के तहत परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) लेना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन को बढ़ावा दिया है, जहां ब्रेक टेस्ट, सस्पेंशन टेस्ट, प्रदूषण जांच, हेडलाइट जांच मशीनों से होती है। पहले मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) वाहन को देखकर, चलाकर जांच करके फिटनेस देते थे; यूनियनों का कहना है कि उसमें चालक की व्यावहारिक स्थिति समझी जाती थी और छोटी कमियों पर सुधार का मौका मिलता था।
यूनियनों की जायज समस्याएं – जांच के लायक बिंदु
- फेल होने की दर: अगर 95% का आंकड़ा सही है, तो यह गंभीर है। विभाग पिछले 3 महीने के ATS आंकड़े सार्वजनिक करे।
- बार-बार जुर्माना: जुर्माने का उद्देश्य सुधार है, सजा नहीं। जुर्माने और री-टेस्ट की स्पष्ट समय-सीमा तय हो।
- ATS सेंटर की सुविधाएं: लंबी कतार, टोकन व्यवस्था, मशीनों की खराबी, कर्मचारियों का व्यवहार, पेयजल/शौचालय की कमी – इनकी स्वतंत्र जांच हो।
- पुराने ऑटो – रोजी-रोटी का सवाल: फेल होने पर मरम्मत, री-टेस्ट और अस्थायी राहत की स्पष्ट प्रक्रिया हो।
- पारदर्शिता: हर चालक को लिखित में बताया जाए कि वाहन किस टेस्ट में, किस मानक पर फेल हुआ।
दिल्ली नंबर बनाम बाहर के वाहन और बाइक-टैक्सी
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66, 72, 74 के तहत कोई भी परिवहन वाहन बिना वैध परमिट के सवारी नहीं ढो सकता। दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड वाहन को दिल्ली में सवारी ढोने के लिए वैध परमिट, टैक्स और फिटनेस चाहिए। यूनियनों का तर्क है कि दिल्ली के चालक नियम, टैक्स, फिटनेस और परमिट की शर्तें मानते हैं, लेकिन बाहर के वाहन बिना इन शर्तों को पूरा किए सवारी उठा लेते हैं, जिससे नियम मानने वालों को नुकसान होता है। प्राइवेट नंबर (सफेद नंबर प्लेट) वाला वाहन सिर्फ निजी उपयोग के लिए है; बिना परमिट उससे सवारी ढोना अवैध है। धारा 207 के तहत बिना परमिट/रजिस्ट्रेशन/फिटनेस चल रहे वाहन को सक्षम अधिकारी जब्त कर सकता है, लेकिन पंचनामा, रसीद और सुनवाई का मौका जरूरी है। बाइक-टैक्सी पर अंतिम स्थिति दिल्ली सरकार की अधिसूचना, परमिट नियम और न्यायालय के आदेशों से ही तय होगी।
आगे क्या होना चाहिए – व्यावहारिक सुझाव
- ATS के पिछले 3 महीने के आंकड़े – पास/फेल की दर, फेल होने के कारण – विभाग की वेबसाइट पर जारी हों।
- हर चालक को फेल होने पर लिखित रिपोर्ट मिले; छोटी कमी के लिए 7-15 दिन का सुधार समय और नि:शुल्क/कम शुल्क वाला री-टेस्ट मिले।
- ATS सेंटर की स्वतंत्र जांच के लिए समिति बने, जिसमें यूनियनों का प्रतिनिधि भी हो।
- बिना परमिट प्राइवेट वाहनों पर कार्रवाई का साप्ताहिक आंकड़ा जारी हो; दिल्ली नंबर की मांग पर लिखित स्पष्टीकरण आए।
- महीने में एक बार परिवहन आयुक्त/संयुक्त आयुक्त के साथ यूनियनों की नियमित बैठक हो।
संपादकीय निष्कर्ष: यह विवाद सिर्फ ATS बनाम मैन्युअल का नहीं, यह भरोसे का विवाद है। सड़क सुरक्षा और चालक की आजीविका – दोनों का संतुलन ही न्याय है। ATS को पारदर्शी बनाइए, आंकड़े सार्वजनिक कीजिए, चालक को लिखित रिपोर्ट और सुधार का मौका दीजिए। यूनियनें अपनी मांग शांतिपूर्ण, लिखित और तथ्यों के साथ रखें; चालक अपने ऑटो की फिटनेस, प्रदूषण, बीमा और लाइसेंस समय पर रखें; और यात्री बिना परमिट वाले प्राइवेट वाहन में सवारी न करें – सस्ता किराया जान से सस्ता नहीं होता।
नोट: यह लेख बैठक में यूनियनों द्वारा दी गई जानकारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के सामान्य प्रावधानों और संविधान के सिद्धांतों पर आधारित है। बैठक में शामिल अधिकारियों के नाम यूनियनों द्वारा बताए गए अनुसार हैं।


