राउरकेला। खनिज संपदा से समृद्ध ओडिशा के औद्योगिक और खनन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार के साथ प्रदूषण का खतरा भी गहराता जा रहा है। कोयड़ा, सुंदरगढ़, राजगांगपुर, राउरकेला, तालचेर, क्योंझर, जोड़ा और बड़बिल में खनन, लौह अयस्क परिवहन, कोयला आधारित उद्योगों तथा भारी वाहनों से उड़ने वाली धूल अब केवल सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोगों के घरों और दैनिक जीवन में प्रवेश कर रही है।
इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा राउरकेला के उपलब्ध वायु गुणवत्ता आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। IQAir के अनुसार 12 नवंबर को यहां US AQI 127 तथा PM2.5 की सांद्रता 46 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज की गई। वहीं दूसरे निगरानी स्रोत ने अलग समय पर PM2.5 का स्तर 53.7 और PM10 का स्तर 154.9 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर बताया। ये अलग-अलग समय और निगरानी प्रणालियों के आंकड़े हैं, लेकिन प्रदूषण की चुनौती को रेखांकित करते हैं।
घरों के भीतर पहुंचती महीन धूल
सबसे चिंताजनक स्थिति घरों के भीतर पहुंचती महीन धूल है। खिड़कियों, फर्नीचर, पंखों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर चादर, तकिए, गद्दे और सोफे तक पर जमती धूल लोगों को लगातार असुविधा और संभावित स्वास्थ्य जोखिम में डाल रही है। PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में गहराई तक पहुंचकर श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकते हैं। पेड़-पौधों की पत्तियों पर धूल जमने से प्रकाश संश्लेषण और उनकी वृद्धि भी प्रभावित होती है।
गौरतलब है कि CPCB ने NGT में प्रस्तुत रिपोर्ट में तालचेर, क्योंझर और सुंदरगढ़ के खनन क्षेत्रों में नियमित निगरानी, PM10 जांच, वाटर स्प्रिंकलर और मैकेनिकल स्वीपर जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई है।
अब सवाल है कि जब प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कागजों पर मौजूद हैं, तो जमीन पर उनका प्रभाव कहां है? प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योग प्रबंधन को जवाबदेह बनाना होगा।
खनिजों से सरकारी खजाना भरना विकास है, लेकिन नागरिकों के फेफड़ों में धूल भरना विकास नहीं। स्वच्छ हवा नागरिकों का अधिकार है, किसी उद्योग या सरकार की कृपा नहीं।



