बोनाई। सुंदरगढ़ जिले के दुर्गम जंगलों को नशे की अवैध खेती का सुरक्षित ठिकाना बनाने की कोशिशों पर अब वन विभाग ने तकनीक के जरिए प्रहार शुरू कर दिया है। बोनाई वन मंडल के सातों रेंज में ड्रोन से निगरानी कर अवैध गांजा और अफीम की खेती तलाशने की पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि संगठित नशा माफिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
डीएफओ जसवंत सेठी के निर्देश पर शुरू इस अभियान में दुर्गम और घने जंगलों के उन हिस्सों की हवाई निगरानी की जा रही है, जहां सामान्य गश्त के दौरान पहुंचना कठिन है। ड्रोन ऑपरेटर सिद्धार्थ साहू और बोनाई रेंजर देबाशीष नायक सहित वन अधिकारियों की टीम संदिग्ध स्थलों की पहचान में जुटी है।
लहुणीपाड़ा, गुरुंडिया और कोइड़ा क्षेत्रों में पहले भी अफीम की अवैध खेती सामने आ चुकी है। फरवरी 2026 में गुरुंडिया क्षेत्र में लगभग तीन एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई थी, जबकि कोइड़ा में पांच एकड़ के करीब खेती भी पकड़ी गई।
आबकारी विभाग की भूमिका पर सवाल
पुलिस विभाग की सक्रियता और संयुक्त कार्रवाई भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आबकारी विभाग की भूमिका और स्थानीय स्तर पर उसकी निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर इतने बड़े जंगलों में प्रतिबंधित फसलें तैयार होने तक विभाग को भनक क्यों नहीं लगती? बाहरी राज्यों के कथित नशा कारोबारियों की आवाजाही और ग्रामीणों को इस अवैध धंधे में शामिल करने की कोशिशों पर पहले से प्रभावी निगरानी क्यों नहीं रही?
हालांकि, आबकारी विभाग को पूरी तरह निष्क्रिय बताना भी उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप नहीं होगा। उसके 2024-25 के आधिकारिक प्रतिवेदन में राज्यभर में 1,512 NDPS मामले, 1,897 गिरफ्तारियां और 34,679 किलोग्राम गांजा जब्ती दर्ज है। लेकिन सुंदरगढ़ और बोनाई क्षेत्र का अलग-अलग प्रदर्शन सार्वजनिक जवाबदेही के लिए सामने आना चाहिए।
सबसे गंभीर सवाल संभावित सांठगांठ का है। बिना प्रमाण किसी अधिकारी पर आरोप उचित नहीं, लेकिन संदिग्ध चुप्पी और कमजोर निगरानी की स्वतंत्र जांच जरूरी है।



