नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन आश्रितों के लिए एक नई परेशानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि DTC ने रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन आश्रितों के लिए 9 नए नियम / 9 दस्तावेजों की प्रक्रिया लागू कर दी है। पहले जहां एक दस्तावेज से काम हो जाता था, वहीं अब 9 दस्तावेजों की जरूरत पड़ रही है। इस बदलाव से हजारों पूर्व कर्मचारियों और पेंशन आश्रितों की परेशानी बढ़ गई है, खासकर बुजुर्ग, बीमार, विधवा और गांव में रहने वाले पेंशनरों की।
पेंशन रोकना अधिकार नहीं, कागजों की दीवार खड़ी करना भी अन्याय है।
तथ्य एक नज़र में
- संस्था: दिल्ली परिवहन निगम (DTC)
- प्रभावित वर्ग: रिटायर्ड कर्मचारी, फैमिली पेंशन आश्रित, विधवा / आश्रित, VRS / सेवानिवृत्त कर्मचारी
- पहले की व्यवस्था: एक दस्तावेज / सरल सत्यापन से पेंशन प्रक्रिया आगे बढ़ जाती थी
- अब की व्यवस्था: 9 दस्तावेज / 9 नियमों की पूरी प्रक्रिया अनिवार्य
- मुख्य शिकायत: बार-बार दफ्तर के चक्कर, कागज गुम होना, डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी न होना, पेंशन में देरी
- कानूनी आधार: CCS (Pension) Rules, 2021, DTC पेंशन योजना 1992, Payment of Gratuity Act, 1972
मुख्य बिंदु – परेशानी कहां है?
बुजुर्गों के लिए 9 दस्तावेज बोझ बन गए: 70-80 साल के पेंशनर के लिए बार-बार DTC डिपो, मुख्यालय, बैंक के चक्कर लगाना आसान नहीं है। कई के पास पुराने कागज नहीं हैं, कई की लिखावट / हस्ताक्षर बदल गए हैं।
एक ही जानकारी बार-बार क्यों? आधार, पैन, बैंक पासबुक, PPO, सेवा पुस्तिका, परिवार विवरण – ये सब पहले से ही DTC / बैंक के रिकॉर्ड में हैं। फिर हर बार नए सिरे से क्यों मांगे जा रहे हैं?
पेंशन में देरी = परिवार का चूल्हा ठंडा: पेंशन किसी की दया नहीं, जीवन-यापन का साधन है। कागज अधूरा कहकर पेंशन रोक देना, महीनों लटकाना, पूर्व कर्मचारी को आर्थिक संकट में धकेल देता है।
आश्रितों की सबसे ज्यादा परेशानी: पति की मृत्यु के बाद विधवा को फैमिली पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र, उत्तराधिकार, बैंक खाता, नॉमिनेशन, परिवार विवरण – सब नए सिरे से जुटाने पड़ते हैं। इस दौरान पेंशन रुक जाती है।
डिजिटल और मैनुअल में फंसे कर्मचारी: किसी को ऑनलाइन भरने को कहा जाता है, किसी को ऑफलाइन फॉर्म लाने को। ग्रामीण / कम पढ़े-लिखे पेंशनरों के लिए यह दोहरी मार है।
ये 9 दस्तावेज / प्रक्रिया आमतौर पर क्या होती है?
नोट: DTC के कथित 9 नए नियमों की आधिकारिक सूची की पुष्टि DTC के संबंधित सर्कुलर / कार्यालय आदेश से ही होगी। लेकिन CCS (Pension) Rules, 2021 और DTC की 1992 की पेंशन योजना के तहत आमतौर पर यही दस्तावेज मांगे जाते हैं:
- Form-6 – सेवानिवृत्त कर्मचारी का विवरण, सेवा, वेतन, बैंक आदि
- Form-4 – परिवार का विवरण, आधार / जन्म तिथि प्रमाण सहित
- Form-8 – परिवार के सदस्य को फैमिली पेंशन के लिए सह-अधिकृत करने का फॉर्म
- Form-3 – ग्रेच्युटी, GPF, CGEGIS के लिए कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म
- Form-1 / 1A – पेंशन के एक हिस्से के कम्यूटेशन के लिए आवेदन, यदि कम्यूटेशन चाहते हैं
- Format-9 – अधिक भुगतान वापस करने का अंडरटेकिंग
- बैंक दस्तावेज – पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति, कैंसिल चेक, BSR कोड सहित, संयुक्त खाता प्राथमिकता के साथ
- फोटो / हस्ताक्षर – पति-पत्नी का संयुक्त फोटो, नमूना हस्ताक्षर, परिवार के सदस्यों के फोटो
- जीवन प्रमाण-पत्र / घोषणा – हर वर्ष नवंबर में जीवन प्रमाण-पत्र (Jeevan Pramaan / Digital Life Certificate), नॉन-रिसिप्ट घोषणा, पैन कार्ड की प्रति
इसके अलावा सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र (Format-4), पेंशन गणना पत्र (Form-7) कार्यालय को स्वयं तैयार करना होता है, कर्मचारी को नहीं। सवाल यही है – यदि ये फॉर्म कार्यालय को बनाने हैं, तो बोझ कर्मचारी पर क्यों डाला जा रहा है?
नियम-कानून क्या कहता है?
1. पेंशन दया नहीं, अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट ने D.S. Nakara vs Union of India (1982) में कहा – पेंशन न तो बख्शीश है, न दया है। यह कर्मचारी की पिछली सेवा के लिए स्थगित वेतन (Deferred Wage) है। इसे मनमाने तरीके से रोका नहीं जा सकता।
2. CCS (Pension) Rules, 2021 लागू: DTC में 27.11.1992 के कार्यालय आदेश से CCS (Pension) Rules, 1972 (अब 2021) आधारित GPF-cum-Pension Scheme लागू की थी। जो कर्मचारी 30 दिन में CPF में रहने का विकल्प नहीं देते, वे Deemed Pension Optee माने जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने Anil Luthra मामला (18 मार्च 2025) में इसे सही ठहराया।
3. ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने Ashok Kumar Dabas vs DTC (9 दिसंबर 2025, 2025 INSC 1404) में कहा – इस्तीफे से पेंशन का अधिकार भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 4 के तहत 5 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का अधिकार समाप्त नहीं होता। DTC को ग्रेच्युटी देनी ही होगी।
4. बिना कारण पेंशन रोकना अनुच्छेद 14 / 21 का उल्लंघन: समान काम के लिए समान वेतन की तरह, पेंशन में भी मनमाना अंतर / मनमानी देरी संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (गरिमामय जीवन) का उल्लंघन मानी जाती है।
5. जीवन प्रमाण-पत्र के लिए समय सीमा तय है: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के निर्देशों के अनुसार जीवन प्रमाण-पत्र हर वर्ष नवंबर में देना होता है। 80 वर्ष से अधिक के लिए 1 अक्टूबर से सुविधा है। केवल जीवन प्रमाण-पत्र न देने पर ही पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है, वह भी नोटिस के बाद।
6. कार्यालय की जिम्मेदारी है, कर्मचारी की नहीं: CCS (Pension) Rules के अनुसार पेंशन कागज तैयार करना Head of Office / DDO की जिम्मेदारी है। कर्मचारी को केवल Form-6 आदि भरकर देना है। कार्यालय सेवा पुस्तिका, वेतन, अवकाश का सत्यापन स्वयं करेगा।
क्या वैध है, क्या अवैध है?
DTC पहचान, बैंक खाता, नॉमिनेशन, परिवार विवरण का सत्यापन मांग सकता है और फर्जी पेंशन रोकने के लिए जीवन प्रमाण-पत्र मांग सकता है। लेकिन पहले से रिकॉर्ड में मौजूद कागज बार-बार मांगकर पेंशन अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकता, बिना लिखित कारण व बिना नोटिस के पेंशन बंद नहीं कर सकता, कार्यालय के बनाने वाले फॉर्म का बोझ कर्मचारी पर नहीं डाल सकता और जानबूझकर देरी करके कर्मचारी को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगवा सकता।
पूर्व कर्मचारी / आश्रित क्या करें?
- लिखित में मांगें – मौखिक रूप से “कागज अधूरा है” कहने पर न मानें; लिखित में मांगें कि कौन सा दस्तावेज अधूरा है, किस नियम के तहत, किस सर्कुलर / आदेश संख्या के तहत।
- रसीद अवश्य लें – जो भी दस्तावेज जमा करें, उसकी पावती / रसीद लें; फोटोकॉपी पर मुहर + तारीख + हस्ताक्षर कराएं।
- एक ही दस्तावेज दोबारा न दें – आपत्ति लिखित में दें कि यह दस्तावेज पहले जमा है और पुरानी रसीद लगाएं।
- शिकायत के रास्ते – DTC के पेंशन / स्थापना शाखा को लिखित शिकायत; दिल्ली सरकार के PGMS / CPGRAMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत; RTI से पूछें कि मेरी पेंशन फाइल किस टेबल पर, कितने दिन से लंबित है; वरिष्ठ नागरिक हैं तो Senior Citizen Helpline / जिला प्रशासन को सूचित करें।
- कानूनी रास्ता – यदि पेंशन बिना कारण 3 महीने से अधिक रुकी है तो Central Administrative Tribunal (CAT) / दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका का विकल्प है; ग्रेच्युटी के लिए Controlling Authority, Payment of Gratuity Act के पास भी आवेदन हो सकता है।
- जीवन प्रमाण-पत्र समय पर दें – हर वर्ष 1-30 नवंबर के बीच Jeevan Pramaan ऐप से Digital Life Certificate या बैंक / पोस्ट ऑफिस से जीवन प्रमाण-पत्र अवश्य जमा करें।
- किसी दलाल को पैसा न दें – DTC की प्रक्रिया निःशुल्क है।
DTC से क्या अपेक्षा है?
- 9 दस्तावेजों की सूची एक ही नोटिस / एक ही चेकलिस्ट में सार्वजनिक करे।
- सिंगल विंडो / पेंशन सहायता डेस्क बनाए, जहां बुजुर्गों को फॉर्म भरने में मदद मिले।
- वन टाइम वेरिफिकेशन करे, हर साल वही कागज न मांगे।
- पेंशन में देरी पर ब्याज सहित भुगतान का नियम लागू करे।
- डिपो स्तर पर पेंशन अदालत / शिविर लगाए, ताकि बुजुर्गों को मुख्यालय न आना पड़े।
संपादकीय टिप्पणी
परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का मानना है कि फर्जी पेंशन रोकना जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर सच्चे पेंशनरों को परेशान करना अन्याय है। जिस कर्मचारी ने 30-35 साल दिल्ली की सड़कों पर बस चलाई, कंडक्टरी की, डिपो संभाला – रिटायरमेंट के बाद उसे फाइलों के पीछे नहीं दौड़ाना चाहिए, फाइलों को उसके पीछे दौड़ना चाहिए। DTC को याद रखना चाहिए – पेंशन कागजों से नहीं, सेवा से मिलती है।
कागज कम – सम्मान ज्यादा। पेंशन समय पर – पूर्व कर्मचारी का हक। – संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक
नोट: यह विश्लेषण रिपोर्ट पाठकों द्वारा दी गई जानकारी, CCS (Pension) Rules, 2021, DTC पेंशन योजना 1992 और सुप्रीम कोर्ट / हाईकोर्ट के प्रकाशित फैसलों के आधार पर जनहित में दी गई है। DTC के कथित 9 नए नियमों की सटीक सूची के लिए DTC के संबंधित सर्कुलर / कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रति से पुष्टि अवश्य करें।


